Ladki Bahin Yojana List महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना’ सध्या चर्चेत आहे. या योजनेला निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
राज्यात निवडणुकीपूर्वी आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे ही योजना सध्या थांबवण्यात आली असली तरी, योजनेच्या भवितव्याबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या लेखात आपण या योजनेची सविस्तर माहिती, सद्यस्थिती आणि भविष्यातील वाटचाल याबद्दल जाणून घेऊया.
लाडकी बहिण योजना ही राज्य सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी जुलै 2024 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना वित्तीय मदत करणे हा आहे. योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र महिलांना दर महिन्याला 1,500 रुपये दिले जातात. ही मदत थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे लाभार्थी महिलांच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
योजनेची व्याप्ती आणि लाभार्थी
सरकारच्या अहवालानुसार, जुलैपासून सप्टेंबरपर्यंत जवळपास दोन कोटी ४० लाख महिलांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत आणि त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात आले आहेत. ही योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत होते. योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळणार असल्याचे सरकारचे मत आहे.
विरोधकांची टीका आणि आरोप
लाडकी बहिण योजनेवर विरोधकांकडून जोरदार टीका करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की, ही योजना केवळ निवडणुकीसाठी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणली आहे. त्यांचा आरोप आहे की निवडणुकीनंतर ही योजना बंद होईल. यासोबतच, राज्य सरकारवर आर्थिक संकट असल्यामुळे योजनेला निधी पुरवठा करण्यास असमर्थ असल्याचेही आरोप करण्यात आले आहेत.
विरोधकांच्या मते, अशा प्रकारच्या योजना दीर्घकालीन विकासापेक्षा तात्पुरत्या लाभावर केंद्रित असतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि शिक्षणावर भर देणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
निवडणूक आयोगाची स्थगिती: कारणे आणि परिणाम
१५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्यात निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. आचारसंहितेनुसार, निवडणुकीपूर्वी आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजना तात्पुरत्या थांबविण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. २० नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे मतदान होणार असल्यामुळे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी लाडकी बहिण योजनेवर स्थगिती लागू केली आहे.
या निर्णयामुळे योजनेचे अर्ज स्वीकारणे आणि नवीन लाभार्थींना मदत वितरण करणे यावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, यापूर्वी नोंदणी झालेल्या लाभार्थींना मदत देणे सुरू राहणार आहे. हा निर्णय निवडणुकीच्या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा प्रभाव पडू नये या उद्देशाने घेण्यात आला आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण आणि आश्वासन
लाडकी बहिण योजनेला स्थगिती मिळाल्यानंतर सरकारने लगेचच याबाबत स्पष्टीकरण दिले. महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ट्वीटद्वारे योजनेबाबत माहिती देताना सांगितले की, ही योजना बंद केली जाणार नाही. आचारसंहितेमुळे तात्पुरती स्थगिती लागू करण्यात आली आहे, परंतु योजनेचा लाभ डिसेंबरपासून पुन्हा सुरू होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की, लाडकी बहिण योजना निवडणुकीनंतर नक्कीच सुरू राहील. सरकारने ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याचा लाभ आधीच पात्र महिलांच्या खात्यात जमा केला आहे. यामुळे शेतकरी आणि कामगार वर्गातील महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे असे त्यांनी नमूद केले.
योजनेची पुढील वाटचाल
निवडणुका पार पडल्यानंतर आणि नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर, डिसेंबरपासून महिलांना पुन्हा अर्ज करण्याची संधी दिली जाणार आहे. लाडकी बहिण योजनेतील नव्या लाभार्थींनी अर्ज करण्यासाठी तीन वेळा मुदतवाढ दिली होती, मात्र आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे १५ ऑक्टोबर ही शेवटची तारीख ठरली.
ज्या महिलांनी जुलै ते सप्टेंबरपर्यंत अर्ज केले आहेत त्यांना थेट तीन महिन्यांचा एकत्रित लाभ मिळाला आहे. जे अर्ज उशिरा भरले होते, त्यांनाही एकत्रित लाभ देण्यात आला होता. मात्र आता शेवटच्या टप्प्यात अर्ज केलेल्या महिलांना आचारसंहितेमुळे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्याचा लाभ मिळणार नाही. त्यांना डिसेंबरपासून योजनेचा लाभ मिळू शकेल असे सांगण्यात आले आहे.
दिवाळी बोनसची अफवा आणि स्पष्टीकरण
लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थींना दिवाळी बोनस दिला जाईल अशी अफवा पसरली होती. परंतु, महिला आणि बालविकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले की, दिवाळी बोनस देण्याबाबत कोणताही शासन निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे लाभार्थींनी या अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन करण्यात आले आहे.
लाडकी बहिण योजनेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असली तरी निवडणुकीनंतर ही योजना पुन्हा सुरू होणार आहे. आचारसंहितेमुळे योजनेची अर्ज प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे, पण नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर डिसेंबरपासून महिलांना पुन्हा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
या योजनेबद्दल विरोधकांकडून उठवण्यात आलेले प्रश्न आणि सरकारकडून दिले जाणारे स्पष्टीकरण यामुळे राज्याच्या राजकीय वातावरणात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अशा प्रकारच्या योजना किती प्रभावी ठरतील, त्यांचे दीर्घकालीन परिणाम काय असतील, आणि अशा योजनांसाठी आवश्यक निधी कसा उभारला जाईल यासारख्या प्रश्नांवर समाजात चर्चा होणे गरजेचे आहे.
निवडणुकीनंतर नवीन सरकार कोणाचे येईल आणि या योजनेचे भवितव्य काय असेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच, अशा प्रकारच्या योजना राबवताना त्यांचे मूल्यमापन करणे आणि त्यांच्या प्रभावीतेचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केवळ आर्थिक मदत पुरेशी नसून शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी यावरही भर देणे आवश्यक आहे.