Land NA Record: सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा — आता १ ते ५ गुंठे जमिनीचे तुकडे नियमित करता येणार!
महाराष्ट्र शासनाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, सर्वसामान्य नागरिकांनी खरेदी केलेल्या लहान-लहान गुंठेवारी जमिनींना (१, २, ३ किंवा ५ गुंठे क्षेत्र) आता कायदेशीर स्वरूपात नियमित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे लाखो नागरिकांना अडकलेले व्यवहार पुन्हा सुरू करण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.
नवीन गुंठेवारी नियम व अटी जाणून घेण्यासाठी
🔹 नवीन नियम काय सांगतो?
ज्यांनी मागील काही वर्षांत प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे (उदा. १ ते ५ गुंठे) भूखंड खरेदी केले आहेत, त्यांच्या व्यवहारांना आता सरकारकडून मान्यता मिळू शकते.
त्यासाठी खरेदी-विक्रीच्या मूळ दस्ताच्या (Document) रेडीरेकनरच्या ५% शुल्क शासनाकडे जमा करावे लागेल.
पूर्वी हेच शुल्क २५% होते, ज्यामुळे अनेकांना व्यवहार नियमित करणे परवडत नव्हते.
🔹 कोणत्या कारणांसाठी मिळेल परवानगी?
राज्य शासनाने केवळ विशिष्ट कारणांसाठी अशा जमिनींच्या व्यवहारास मान्यता दिली आहे:
- विहिरीसाठी जमिनीचा वापर
- शेतीच्या रस्त्यांसाठी जमीन विक्री किंवा खरेदी
- रहिवासी (Residential) घर बांधकामासाठी वापर
म्हणजेच, आता नागरिकांना या तीन कारणांसाठी १ ते ५ गुंठ्यांचे भूखंड नियमित करता येतील आणि त्यावर अधिकृतपणे बांधकाम किंवा वापर करता येईल.
नवीन गुंठेवारी नियम व अटी जाणून घेण्यासाठी
🔹 कायद्यातील पार्श्वभूमी — तुकडेबंदी कायदा १९४७
सन १९४७ मध्ये लागू झालेल्या तुकडेबंदी कायद्याने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक “प्रमाणभूत क्षेत्र” निश्चित केले होते.
या क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची जमीन खरेदी-विक्री करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. परिणामी अनेक नागरिकांचे व्यवहार अडकून बसले होते.
ज्यांनी पैसे देऊन जमीन घेतली होती, त्यांच्याकडे मालकीहक्क नोंदणी न झाल्याने अनेकांना त्रास सहन करावा लागत होता.
🔹 २०१७ मधील सुधारणा
२०१७ मध्ये कायद्यात सुधारणा करत १९६५ ते २०१७ या कालावधीत झालेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या २५% शुल्क आकारण्याची अट घालण्यात आली होती.
मात्र, ही रक्कम सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने फारच कमी लोकांनी अर्ज केले.
🔹 विद्यमान सरकारचा निर्णय (२०२४)
राज्य सरकारने नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन मोठा दिलासा दिला आहे.
आता हे व्यवहार फक्त ५% शुल्क भरून नियमित करता येतील.
यासाठी मुदतही वाढवण्यात आली असून, २०१७ ते २०२४ पर्यंतचे व्यवहार सुद्धा यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
१५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्यपालांच्या संमतीने यासंदर्भात अध्यादेश जारी करण्यात आला.
यानंतर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हे विधेयक विधानसभेत व विधान परिषदेत सादर केले, ज्याला दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली आहे.
🔹 प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया
एक, दोन, तीन किंवा पाच गुंठ्यांची जमीन नियमित करण्यासाठी खालील प्रक्रिया आवश्यक आहे:
- संबंधित जमीन व्यवहाराचा दस्त / सेल डीड (Document) सादर करा.
- त्यासाठीच्या रेडीरेकनर मूल्यावर आधारित ५% शुल्क शासनाकडे जमा करा.
- प्रांताधिकारी (Taluka Level) किंवा नगरपालिका/महापालिकेतील अधिकारी यांच्याकडून त्या जमिनीचे नियमितीकरण प्रमाणपत्र घ्या.
- त्यानंतरच त्या जमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहार कायदेशीररित्या होऊ शकतो.
🔹 कोणाला फायदा होणार?
- ज्यांच्या नावावर १ ते ५ गुंठ्यांचे प्लॉट आहेत पण NA (Non-Agricultural) रेकॉर्ड अद्याप नाही.
- ज्यांनी १९६५ ते २०२४ दरम्यान जमीन खरेदी केली पण तुकडेबंदी कायद्यातील अडथळ्यांमुळे व्यवहार नोंदवला गेला नाही.
- गावांमध्ये किंवा शहरांच्या बाहेर विहीर, रस्ता किंवा लहान घर बांधण्यासाठी भूखंड घेतलेले नागरिक.
नवीन गुंठेवारी नियम व अटी जाणून घेण्यासाठी
🔹 शासन समिती आणि शिफारशी
महसूल विभागाने माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट समितीच्या शिफारशींवर आधारित निर्णय घेतला आहे.
या समितीने सामान्य लोकांच्या सोयीसाठी आणि महसूल उत्पन्न वाढवण्यासाठी ५% शुल्काचा प्रस्ताव दिला होता.
🔹 निष्कर्ष
नवीन नियमामुळे महाराष्ट्रातील हजारो अडकलेले व्यवहार सुटणार आहेत.
आता फक्त ५% शुल्क भरून लहान भूखंड (१ ते ५ गुंठे) अधिकृतरित्या Land NA Record मध्ये नोंदवता येतील.
यामुळे जमीनमालकांना कायदेशीर मालकीहक्क मिळेल, तर शासनालाही महसूल वाढेल.
📌 टीप:
ही सुविधा मर्यादित कालावधीसाठी आहे. त्यामुळे इच्छुक नागरिकांनी लवकरात लवकर अर्ज करून त्यांचे भूखंड नियमित करून घ्यावेत.
👉 अधिकृत माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी:
महाराष्ट्र महसूल विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या किंवा आपल्या प्रांताधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा.