Ladki Bahin Yojana May Installment Update: महाराष्ट्रातील महिलांचे लक्ष मुख्यमंत्री माझी
लाडकी बहीण योजनेच्या मे महिन्याच्या हप्त्याकडे लागले आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य केले जाते.
या योजनेत आतापर्यंत 10 हप्ते मिळाले आहेत. आता मे महिन्याचा अकरावा हप्ता लवकरच जमा होणार आहे. या आठवड्यात महिलांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
3.37 कोटींच्या फाइलवर स्वाक्षरी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच मीडियाशी बोलताना सांगितले की, लाडकी बहीण योजनेच्या मे महिन्याच्या हप्त्यासाठी त्यांनी 3.37 कोटींच्या फाइलवर स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे लवकरच पात्र महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होतील. त्यांनी पुढे सांगितले की, प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होताच हप्त्याची रक्कम तातडीने वितरित केली जाईल. महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे लवकरच याबाबत अधिकृत माहिती जाहीर करतील.
कधी जमा होणार 1500 रुपये?
लाडकी बहीण योजनेचे आतापर्यंतचे बहुतांश हप्ते हे महिन्याच्या शेवटी 25 ते 30 किंवा 31 तारखेपर्यंत जमा झाले आहेत. त्यामुळे मे महिन्याचा हप्ता देखील महिनाअखेर पात्र महिलांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. मे महिना संपण्यास आता फक्त 4 दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे या आठवड्यात लाडकी बहीण योजनेचे 1500 रुपये जमा होण्याची शक्यता आहे. याबाबत अंतिम तारीख आणि अधिक माहिती लवकरच जाहीर होईल.
या महिलांना मिळणार नाही हप्ता
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत अर्जांची पडताळणी पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. काहींनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. तसेच, काही प्रकरणांमध्ये पुरुषांच्या नावाने बँक खाती उघडून फसवणूक झाल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे अशा अपात्र आणि फसवणूक करणाऱ्या अर्जदारांचे अर्ज रद्द केले जाणार आहेत. अशा महिलांना मे महिन्याचा हप्ता मिळणार नाही.
लाडक्या बहिणींना मिळणार कर्ज
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना स्वावलंबी बनण्यासाठी बँकेतून 40 हजार रुपयांचे कर्ज दिले जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. ज्या बहिणींना उद्याोग सुरू करायचा असेल त्यांच्यासाठी या योजनेच्या हमीवर लघु उद्याोगांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या कर्जाचा हप्ता लाडकी बहीण योजनेतून शासनातर्फे भरला जाणार आहे. ही योजना सध्या विचाराधीन असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.